कुसुम फ्री सोलर पैनल योजना की शुरुआत 2019 में देश के कमजोर ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली पहुंचने के लिए की गई थी। सरकार द्वारा 2015 पेरिस जलवायु समझौते में अपनी परिबद्धता 2030 तक 40 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना 2023 सरकार अपने इस लक्ष्य को लिए कई सारे नीतिमत्ता को ध्यान में लेके उपाय तैयार है। कुसुम फ्री सोलर पैनल योजना से सरकार किसानो को पानी के लिए विद्युत ऊर्जा मिलने से उनकी आमदनी में भी काफी बढ़ावा रहता है।
प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना क्या है
प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना 2023 से सरकार का मूल हेतु देश के काम विकसित गाँव को यह योजना का लाभ दे कर विकसित बनाना और सभी छोटे और बड़े किसानो को यह योजना से खेती क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और यह मदद से बिजली की कमी दूर करना है। इस योजना का एक और भी हेतु है। फ्री सोलर रूफटॉप योजना इस योजना से पानी के ट्यूबवेल को समय बिजली मिलेगी और इस वजह से अपनी बची हुई बिजली को किसान बेच सकता है।
प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना 2023 का लाभ किसान कम से काम लागत में उठा सकता है। और इस योजना लाभ उठाने से आपको नवीनी करणीय ऊर्जा के हेतु सबसिडी भी दी जाती है। जिससे हमें काफी मदद रहती है। और हम इस लाभ उठाकर हम काफी फायदा कर सकते है।
सोलर पेनल योजना के खास उदेश्य यह भी है कीइस योजना से देश में बिजली से जुडी हुई समस्याओ से छुटकारा मिलेगा। इससे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे और उनका काफी लाभ होगा। यह योजना किसानो को आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद रूप होगी।
फ्री सोलर पैनल योजना दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट आकार का फोटो
डर्केलरेशन पत्र
किसान की भूमि का पूरा विवरण खतौनी आदि
फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन
कुसुम फ्री सोलर पैनल योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको लिखी हुई प्रक्रिया अपनानी होगी। यह योजना से सबंधित वेबसाइट पर जाए और उसमे दी गई जानकारी के बारे में अच्छे से पढ़े। फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म Online इस योजना के लिए बनाए गए नयमो को ध्यान से पढ़े। और इस नियमो का पालन करे।
इस योजना को नोडल एजेन्सी,इलेक्ट्रिक डिस्टीब्यूशन कंपनीयों और एमएनआरई ने इस योजना को लागु किया है जिसकी वजह से जल्दी ही यह लाभ किसान ले पाएगे।
मुख्यमंत्री सोलर योजना इस योजना में किसान को लगभग 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की सबसिडी दी जा सकती है। जो राज्य सरकार के मुताबिक तय होती है।